यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर की सीमा के संशोधन के लिए प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा भारत के प्रधानमंत्री

प्रयागराज। नरेंद्र मोदी को यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर की सीमा एवं मासिक अधिकतम सीमा में संशोधन किए जाने के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष लालू मित्तल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी , विधायक शहद उत्तरी, हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक फूलपुर दीपक पटेल को ज्ञापन सौंपते हुए प्रधानमंत्री तक व्यापारियों की पीड़ा पहुंचाने की  मांग करते हुए कहा एमडीआर लागू होने की न्यूनतम लेनदेन सीमा को 2000 से बढ़ाकर 10000 किया जाए एवं मासिक अधिकतम एमडीआर सीमा 100000 से बढ़ाकर 500000 की जाए।लालू मित्तल ने निवेदन के साथ कहा कि यूपीआई आज देश के डिजिटल भुगतान का एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक माध्यम बन चुका है, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम वर्गीय व्यापारियों, उद्यमियों तथा उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई ने भुगतान प्रक्रिया को सरल, त्वरित और सुविधाजनक बनाया है। छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े और वह बिना किसी अतिरिक्त दबाव के यूपीआई एवं डिजिटल भुगतान को अपनाते रहे।अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का मानना है कि ऐसी नीति बनाई जाए कि जिससे व्यापारी डिजिटल भुगतान से विमुख होकर पुनः नकद लेनदेन की ओर जाने के लिए विवश न हो। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से प्रभारी गंगा पार राजेंद्र केसरवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय अवस्थी, महामंत्री रवि शर्मा, महिला जिलाध्यक्ष रत्ना जायसवाल,निधि केशरवानी आदि उपस्थित रहे।