National
कुशीनगर में एलपीजी गैस वितरकों ने राष्ट्रपति को भेजा 7 सूत्रीय ज्ञापन 26 अक्टूबर से दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
प्रातः काल एक्सप्रेस
ब्यूरो कुशीनगर....
कुशीनगर-: एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इकाई-कुशीनगर के वितरकों ने आज जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन डीएम को दिया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन भोपाल के पत्रांक LDAI/Organisation/26 दिनांक 21.09.2026 के क्रम में दिया गया।
वितरकों ने बताया कि अपनी उचित मांगों के समर्थन में वे 1 सितंबर 2026 से आंदोलनरत हैं। प्रथम चरण में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। आंदोलन के तहत 21 सितंबर को राष्ट्रपति को ज्ञापन, 5 अक्टूबर को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 अक्टूबर को नो मनी नो इंडेंट (ना पैसा जमा करेंगे ना लोड लेंगे) तथा 26 अक्टूबर को जंतर-मंतर, नई दिल्ली में धरना-प्रदर्शन के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
एलपीजी वितरकों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं
1. प्रशासनिक शुल्क एवं होम डिलीवरी प्रभार (कमीशन) में De Novo Study की अनुशंसा के अनुरूप 75 रुपये की तत्काल अंतरिम वृद्धि की जाए।
2. ई-केवाईसी के लिए प्रत्येक ई-केवाईसी का सार्वजनिक तेल कंपनियां 236 रुपये का भुगतान वितरकों को करें।
3. सभी तेल कंपनियां संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करें तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश की कंडिका 3(4) का पालन करते हुए NFR/ARB बेचने के लिए बाध्य न करें।
4. नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर बेचने का टारगेट न दें और जबरन इंडेंट मॉडिफाई न करें तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 एवं 3 का उल्लंघन कर की जा रही FTL की बिक्री तत्काल बंद करें, क्योंकि यह धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
5. निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पीएनजी को अनिवार्य किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, इसलिए पीएनजी की अनिवार्यता तत्काल समाप्त की जाए।
6. पीएनजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बंद किए गए नए घरेलू गैस कनेक्शन अविलंब चालू किए जाएं।
7. विक्रय अधिकारियों द्वारा एमडीजी के नाम पर ब्लैकमेल करने की प्रथा तत्काल बंद की जाए।
ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांगों को पूरा कराने हेतु सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार को आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
इस दौरान अनिल गैस एजेंसी पड़रौना, कैलाश गैस एजेंसी, बिहारी गैस, आदर्श एचपी गैस सहित जिले के सभी वितरक मौजूद रहे।
ब्यूरो कुशीनगर....
कुशीनगर-: एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इकाई-कुशीनगर के वितरकों ने आज जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन डीएम को दिया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन भोपाल के पत्रांक LDAI/Organisation/26 दिनांक 21.09.2026 के क्रम में दिया गया।
वितरकों ने बताया कि अपनी उचित मांगों के समर्थन में वे 1 सितंबर 2026 से आंदोलनरत हैं। प्रथम चरण में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। आंदोलन के तहत 21 सितंबर को राष्ट्रपति को ज्ञापन, 5 अक्टूबर को पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 6 अक्टूबर को नो मनी नो इंडेंट (ना पैसा जमा करेंगे ना लोड लेंगे) तथा 26 अक्टूबर को जंतर-मंतर, नई दिल्ली में धरना-प्रदर्शन के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
एलपीजी वितरकों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं
1. प्रशासनिक शुल्क एवं होम डिलीवरी प्रभार (कमीशन) में De Novo Study की अनुशंसा के अनुरूप 75 रुपये की तत्काल अंतरिम वृद्धि की जाए।
2. ई-केवाईसी के लिए प्रत्येक ई-केवाईसी का सार्वजनिक तेल कंपनियां 236 रुपये का भुगतान वितरकों को करें।
3. सभी तेल कंपनियां संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करें तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश की कंडिका 3(4) का पालन करते हुए NFR/ARB बेचने के लिए बाध्य न करें।
4. नॉन डोमेस्टिक सिलेंडर बेचने का टारगेट न दें और जबरन इंडेंट मॉडिफाई न करें तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 एवं 3 का उल्लंघन कर की जा रही FTL की बिक्री तत्काल बंद करें, क्योंकि यह धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
5. निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पीएनजी को अनिवार्य किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, इसलिए पीएनजी की अनिवार्यता तत्काल समाप्त की जाए।
6. पीएनजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बंद किए गए नए घरेलू गैस कनेक्शन अविलंब चालू किए जाएं।
7. विक्रय अधिकारियों द्वारा एमडीजी के नाम पर ब्लैकमेल करने की प्रथा तत्काल बंद की जाए।
ज्ञापन में राष्ट्रपति से मांगों को पूरा कराने हेतु सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार को आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
इस दौरान अनिल गैस एजेंसी पड़रौना, कैलाश गैस एजेंसी, बिहारी गैस, आदर्श एचपी गैस सहित जिले के सभी वितरक मौजूद रहे।
