JHANSI NEWS: बुंदेलखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येन्द्र पाल सिंह ने बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को एक बार फिर प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि यह केवल क्षेत्रीय आकांक्षा नहीं, बल्कि दशकों से उपेक्षित क्षेत्र के लोगों के न्याय, समानता और बुनियादी अधिकारों का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को राज्य का दर्जा देना अब राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक, आर्थिक और मानवीय आवश्यकता बन चुका है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड लंबे समय से जल संकट, कृषि समस्याओं, बेरोजगारी, पलायन और आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। यदि क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा मिलता है तो स्थानीय प्रशासन स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान कर सकेगा और विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा। कुंवर सत्येन्द्र पाल सिंह ने कहा कि अलग राज्य बनने से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय उद्योगों, कौशल विकास केंद्रों और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पलायन पर रोक लगेगी और क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए सिंचाई परियोजनाओं, जल संरक्षण, सूखा प्रतिरोधी कृषि नीति तथा आय सुरक्षा जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अलग राज्य आवश्यक है। वर्तमान व्यवस्था में बुंदेलखंड की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का समुचित आवंटन नहीं हो पाता। राज्य बनने के बाद स्थानीय जरूरतों के आधार पर बजट और विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खनिज संपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि बुंदेलखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद स्थानीय लोगों को उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने पर ऐसी नीति बनाई जा सकेगी जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार, क्षेत्र को राजस्व का उचित हिस्सा तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे केवल घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि बुंदेलखंड राज्य गठन के लिए स्पष्ट नीति, समयबद्ध कार्ययोजना और जवाबदेह व्यवस्था प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहती है। कुंवर सत्येन्द्र पाल सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड क्रांति दल लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को आगे बढ़ा रहा है तथा इस अभियान को किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों से बुंदेलखंड राज्य गठन की दिशा में गंभीर पहल करने और पारदर्शी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।
अंत में उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की वर्षों की उपेक्षा अब समाप्त होनी चाहिए और क्षेत्र के लोगों को विकास, सम्मान तथा समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए अलग राज्य का गठन ऐतिहासिक और न्यायसंगत कदम सिद्ध होगा।
