एलन मस्क का मुकेश अंबानी पर तंज, बोले- ‘प्रधानमंत्री अंबानी’; भारत में स्टारलिंक की एंट्री पर बढ़ा विवाद

नई दिल्ली। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत को लेकर दुनिया के दो बड़े कारोबारी समूहों के बीच विवाद तेज हो गया है। स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर तंज कसते हुए उन्हें ‘प्रधानमंत्री अंबानी’ कह दिया। मस्क ने आरोप लगाया कि भारत में स्टारलिंक की एंट्री में हो रही देरी के पीछे बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने की कोशिशें हो सकती हैं। हालांकि, इन आरोपों पर रिलायंस समूह की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट के जरिए भारत में स्टारलिंक को अनुमति मिलने में हो रही देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने मुकेश अंबानी को संबोधित करते हुए ‘प्रधानमंत्री अंबानी’ जैसी टिप्पणी की और पूछा कि क्या स्टारलिंक को भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दिया जाएगा।

मस्क का दावा है कि स्टारलिंक ने भारतीय नियमों और आवश्यकताओं का पालन करने के लिए वर्षों तक काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी को दुनिया के 165 से अधिक देशों में लाइसेंस मिल चुके हैं, ऐसे में भारत में सेवा शुरू करने की प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है?

मस्क की टिप्पणियों के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए तीन कंपनियों को लाइसेंस मिल चुके हैं।

स्टारलिंक, यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को सेवाएं शुरू करने से पहले निर्धारित सुरक्षा मानकों और अन्य नियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसके साथ ही स्पेक्ट्रम आवंटन जैसी प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होंगी।

सरकार ने मस्क का नाम लिए बिना उन आरोपों को निराधार बताया, जिनमें सैटेलाइट संचार के बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल में भेदभाव की बात कही गई थी।

भारत के तेजी से बढ़ते इंटरनेट बाजार में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल भी सैटेलाइट संचार सेवाओं को लेकर अपनी तैयारियां कर रही हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने बताया कि कंपनी अपनी सैटेलाइट संचार तकनीक विकसित करने और जरूरी नियामकीय मंजूरियां हासिल करने की दिशा में काम कर रही है।

वहीं, भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने भी कहा कि उनकी कंपनी की सैटेलाइट परियोजना सरकारी मंजूरियों की प्रतीक्षा कर रही है।

दिलचस्प बात यह है कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने मार्च 2025 में स्पेसएक्स के साथ भारत में स्टारलिंक के उपकरणों और सेवाओं के वितरण को लेकर समझौते किए थे। ये समझौते सरकारी मंजूरी के अधीन थे। ऐसे में बाजार में प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ कंपनियों के बीच साझेदारी का पहलू भी इस पूरे मामले को महत्वपूर्ण बनाता है।

स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। यह तकनीक उन इलाकों के लिए उपयोगी हो सकती है, जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर है या ब्रॉडबैंड केबल पहुंचाना मुश्किल और महंगा है।

कंपनी वर्ष 2021 से भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने के लिए उसे शेष सुरक्षा मंजूरियों और स्पेक्ट्रम आवंटन सहित आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहा है। वर्ष 2024 में भारतीय अधिकारियों ने अलग-अलग मामलों की जांच के दौरान स्टारलिंक के उपकरण बरामद होने की जानकारी दी थी। इनमें अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी जांच और मणिपुर में सेना के अभियान का मामला शामिल था। उस समय मस्क ने कहा था कि भारत में स्टारलिंक की सेवा सक्रिय नहीं थी।

मस्क का कहना है कि स्टारलिंक उन लोगों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचा सकती है, जिनके पास मौजूदा नेटवर्क के जरिए पर्याप्त कनेक्टिविटी नहीं है। इससे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों, छोटे कारोबारियों और अन्य उपभोक्ताओं को फायदा मिल सकता है।

हालांकि, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए इस सेवा की कीमत एक बड़ा सवाल है। स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवा की आधिकारिक कीमतों की घोषणा नहीं की है। दूसरे देशों में इसकी सदस्यता और उपकरणों की लागत को देखते हुए विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि यह सेवा कई भारतीय परिवारों के लिए महंगी हो सकती है।

भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण बाजार में स्टारलिंक की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कंपनी अपनी सेवा को कितना किफायती बना पाती है।

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं का भविष्य अब नियामकीय मंजूरियों, स्पेक्ट्रम आवंटन, सुरक्षा शर्तों और कंपनियों की व्यावसायिक रणनीति पर निर्भर करेगा। एक ओर मस्क जल्द सेवा शुरू करने की मांग उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर भारतीय कंपनियां भी इस क्षेत्र में अपनी तकनीक और नेटवर्क विकसित करने में जुटी हैं।

फिलहाल, स्टारलिंक की भारत में व्यावसायिक शुरुआत की अंतिम तारीख स्पष्ट नहीं है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की शर्तें पूरी होने के बाद कौन-सी कंपनियां अपनी सेवाएं शुरू करती हैं और भारतीय उपभोक्ताओं को किस कीमत पर सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध होता है।

 यह मामला केवल दो उद्योगपतियों के बीच सोशल मीडिया पर हुई बयानबाजी तक सीमित नहीं है। इससे भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी, प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा और इंटरनेट की किफायती उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हैं।