MIRZAPUR NEWS: (अमरेश चंद्र पाण्डेय) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक ने हटा दिया था. तब से लेकर अब तक हर दिन सरकार मेटा पर माफी मांगने का दबाव बना रही है. लेकिन अब तक मेटा की तरफ से कुछ भी सॉलिड नहीं आया है. एक बार फिर से बुधवार को केंद्र सरकार और Meta के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच करीब 45 मिनट तक अहम बैठक हुई. इस बैठक में सिर्फ PM मोदी का वीडियो ही नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम पर बच्चों से जुड़े यौन शोषण वाले कंटेंट (CSAM) और Meta के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में सरकार ने साफ कहा कि भारत में काम करने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय कानून का पालन करना होगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने का नहीं, बल्कि कानून का पालन कराने का है. यह बैठक ऐसे समय हुई है जब संसद की आईटी संबंधी स्थायी समिति पहले ही मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग से तीन दिन के भीतर माफी मांगने को कह चुकी है. समिति ने चेतावनी दी है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो Meta को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा यानी सेफ हार्बर पर भी सवाल उठ सकते हैं। सरकार इस बार सख्त है छोड़ने के मूड में नही है। इंस्टाग्राम, WhatsApp और फेसबुक चलाने वाली कंपनी Meta को जबरदस्त डांट पड़ी है। एकदम झाड़ दिया गया है। अमेरिका कंपनी अगर भारत में धंधा चलाना चाहती है तो अमेरिका के कानून नहीं भारत के कानून ही मानने होंगे। प्यार से बहुत साल बात हो गई, अब फैक्ट्स और नियम कानून दिखाकर बात हो रही है। सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, WhatsApp पर जो चल रहा है उसे भी पकड़ लिया गया है। Meta कैसे पोस्ट बढ़ाता है और कैसे पोस्ट दबाता है, सब सामने रख दिया गया है। अब Meta ये कहकर नहीं बच सकता कि “तकनीकी खामी आ गई थी, इसके लिए खेद है” । एक टॉप सोर्स के मुताबिक “एक हफ्ते में Meta को सुधरना होगा वरना सुधारा जाएगा। सरकार आर-पार के मूड में है।
