KAUSHAMBI NEWS: उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने शुक्रवार को सयारा स्थित मां शीतला अतिथि गृह में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उपनिबंधक विभागीय भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अगले छः माह में नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। इससे क्रेता, विक्रेता और अधिवक्ताओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 19 प्रकार के नवाचार लागू किए गए हैं, जिनका लाभ सीधे आम जनता को मिल रहा है। अब मात्र 5 हजार रुपये के शुल्क पर परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति का बंटवारा कराया जा सकता है। साथ ही मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में नया कानून लागू किया गया है, जिससे दोनों पक्षों को न्याय मिलने में आसानी होगी।मंत्री ने बताया कि जिले के तीनों उप निबंधक कार्यालयों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराए जा रहे हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयों में कैमरे लगाए जाएंगे और यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आती है तो जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने अवैध प्लाटिंग पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कहीं से भी शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार आम जनता को पारदर्शी और सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
