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सीएम योगी का आगरा में ‘बुलडोजर’ एक्शन: अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस, मेट्रो-एयरपोर्ट अक्टूबर तक पूरा करो, सड़क तोड़ने वालों को जेल भेजो

AGRA NEWS: सीएम योगी का आगरा में ‘बुलडोजर’ एक्शन: अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस, मेट्रो-एयरपोर्ट अक्टूबर तक पूरा करो, सड़क तोड़ने वालों को जेल भेजो.. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आगरा पहुंचकर मंडलायुक्त सभागार में लोक निर्माण विभाग द्वारा आगरा मंडल में कराए जा रहे विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अवैध खनन, आगरा मेट्रो, आगरा एयरपोर्ट और ग्रामीण सड़कों की स्थिति को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध खनन पर ‘बुलडोजर’ रुख मुख्यमंत्री का सबसे कड़ा रुख अवैध खनन को लेकर देखने को मिला। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिले में अवैध खनन पर पूरी सख्ती के साथ रोक लगाई जाए। अवैध खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके वाहनों को जब्त किया जाए। सीएम ने कहा कि अवैध खनन में लगे भारी वाहन ग्रामीण सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन वाहनों से सड़कों को नुकसान पहुंचाया गया है, उन्हें जब्त कर उनके माध्यम से ही टूटी हुई सड़कों का निर्माण कराया जाए। मेट्रो-एयरपोर्ट अक्टूबर तक पूरा करो मुख्यमंत्री ने आगरा मेट्रो और आगरा एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि दोनों परियोजनाओं का काम अक्टूबर तक पूरा किया जाए, ताकि प्रधानमंत्री से उद्घाटन के लिए समय लिया जा सके। किसी भी स्तर पर देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। सड़क खोदने वालों को जेल सीएम ने सड़क निर्माण और रखरखाव को लेकर भी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सड़क खोदकर छोड़ देने वाले व्यक्तियों, एजेंसियों या संस्थानों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और आवश्यकता होने पर उन्हें जेल भेजा जाए। लापरवाही, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस’ मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में लापरवाही, भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के लिए प्रदेश सरकार की नीति पूरी तरह शून्य सहनशीलता की है। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ-साथ विकास कार्यों में तेजी लाकर जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।