परवेज़ आलम,विधि संवाददाता
प्रयागराज । न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध के दूसरे दिन भी अपनी बांह में काली पट्टी बांध कर न्यायिक कार्य करते नजर आये। ज्ञातव्य हो कि विगत काफी समय से शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित न्यायिक कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में कानपुर देहात में 1 अप्रैल को आयोजित दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की आम सभा में यह निर्णय लिया गया था कि 3 से 7 अप्रैल तक प्रदेशभर के न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन, समस्याओं के निस्तारण के लिए संकेतिक रूप से काली पट्टी बांधकर अपनी जायज मांगों के लिए आवाज बुलन्द करेगे।
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कहा कि यदि शासन व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं करते तो 30 अप्रैल को प्रयागराज में एक भव्य महासम्मेलन कर अपनी मांगों को रखा जायेगा। जिसमें प्रदेशभर के न्यायिक कर्मचारी हिस्सा लेगे। बतादें कि न्यायिक कर्मचारियों ने मांग किया है कि 4600 ग्रेड पे के कर्मियों का राज्यपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान किया जाना। जिला न्यायालय की नियमावली का संशोधन किया जाना संविदा, आउटसोर्स के पदों का सेवा नियमावली में उपबंध ना होने के बावजूद जिला न्यायालय में इस तरह के पदों का सृजन किया जाना। त्वरित न्यायालय की अवधारणा के आधार पर प्रत्येक न्यायालय में न्यायालय के सहयोग हेतु एक बयान लेखक के पद का सृजन किया जाना। अप्रेंटिस पदों को कनिष्ठ सहायक के पदों में परिवर्तित किया जाना। मृतक आश्रित प्रकरण में शैक्षिक योग्यतानुसार सेवायोजन किया जाना।न्यायिक कर्मचारीयों के अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण जल्द से जल्द किया जाना। संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि एवम नियमतिकरण किए जाने हेतु तदर्थ/एफ टी सी केमचारियो को एक समान सेवालाभ प्रदान किए जाना आदि मांगों को लेकर आन्दोलित है। काली पट्टी बांध विरोध करने वालों में प्रमुख रूप से दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शाखा इलाहाबाद के प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह, प्रांतीय उपाध्यक्ष अवनीश श्रीवास्तव, शाखा अध्यक्ष एल बी पाण्डेय, आशीष कुमार ,अशोक त्रिपाठी, राहुल मौर्या बृजेन्द्र सिंह,लक्ष्मीकान्त नायक समेत भारी संख्या में न्यायिक कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध विरोध करते हुए न्यायिक कार्य किया।
30 अप्रैल को प्रयागराज में एक महासम्मेलन
प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह कहा कि दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने निर्णय लिया है कि शासन व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता है तो वह 30 अप्रैल को प्रयागराज में एक महासम्मेलन करने का मसौदा तैयार किये है। इसमें गा। जिसमें पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी शिरकत करेंगे। हमारी शान्तिप्रिय मांग जायज है, शासन को जल्द लागू करना चाहिए।
