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जिलाधिकारी ने ली बाढ़ और आपदा तैयारियों की समीक्षा बैठक, 20 जून तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश

KUSHINAGAR NEWS: संभावित बाढ़, अतिवृष्टि, हीट वेव और सूखा से निपटने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में स्टीयरिंग ग्रुप और जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ खंड, सिंचाई, राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, पशुपालन, विद्युत, लोक निर्माण, पंचायतीराज, कृषि, शिक्षा, नगर निकाय, आपूर्ति, परिवहन सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बाढ़ सुरक्षा और राहत कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए सभी कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील खड्डा और तमकुहीराज के बाढ़ प्रभावित गांवों में 20 जून तक बाढ़ चौपालों का आयोजन अनिवार्य रूप से करने को कहा। चौपालों की फोटो सहित विस्तृत रिपोर्ट और ग्रामीणों की समस्याओं पर की गई कार्रवाई का अलग विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पूर्व में वितरित सोलर उपकरणों की कार्यशीलता और उपयोगिता की भी रिपोर्ट मांगी गई। राहत सामग्री के लिए ई-टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसका टेंडर 22 जून को खोला जाएगा। अधिशासी अभियंता, बाढ़ खंड को तटबंधों पर चल रहे मरम्मत कार्य 20 जून तक हर हाल में पूरा करने को कहा गया। सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को जोड़कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, रैट होल की निगरानी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय रखने के भी निर्देश दिए गए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गंभीर रोगियों, टीबी मरीजों और संवेदनशील लोगों का सर्वे कराने, एंटी वेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, बाढ़ क्षेत्रों में चारा-भूसा और टीकाकरण की व्यवस्था करने के निर्देश मिले। जर्जर भवनों की पहचान और प्रमाणन की कार्रवाई भी जल्द पूरी करने को कहा गया।
लोक निर्माण विभाग को संवेदनशील मार्गों की मरम्मत और हेलीपैड चिन्हांकन, विद्युत विभाग को जर्जर तार-खंभे बदलने, शिक्षा विभाग को संवेदनशील स्कूलों के वैकल्पिक संचालन, और पंचायतीराज व नगर निकाय को पेयजल, स्वच्छता व संसाधन सूचीकरण के निर्देश दिए गए। नालों की सफाई के लिए सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा गया।जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम कर जनसुरक्षा और आपदा प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।