22 मई से 20 जून 2026 के मध्य कराया जायेगा जनगणना के प्रथम चरण का कार्य
PRAYAGRAJ NEWS: जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में जिलाधिकारीध्प्रमुख जनगणना अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी जनगणना-2027 का कार्य पूर्णतः मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से संपन्न किया जाएगा। उन्होंने इस डिजिटल प्रक्रिया को त्रुटिहीन बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को तकनीक के उपयोग हेतु सजग रहने तथा सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 के मध्य पूरा किए जाने हेतु निर्देश देते हुए बताया गया कि जनगणना कार्य हेतु तैनात किए जाने वाले मास्टर टेªनर्स एवं फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की सूची को अनिवार्य रूप से पहले से डिजिटल रूप में संधारित किया जाए, जिससे जनगणना के सीएमएम पोर्टल पर जनगणना पदाधिकारियों के डाटाबेस को अपलोड करने की प्रक्रिया त्वरित एवं सुगम हो सके।
जिला स्तरीय समन्वय समिति की प्रथम बैठक का संचालन एवं समन्वय अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)ध्जिला जनगणना अधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जनगणना कार्य निदेशालय की टीम से जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक एवं जिला प्रभारी तथा सोमनाथ गोस्वामी, सहायक जिला प्रभारी के द्वारा जनगणना-2027 विषय पर पीपीटी के माध्यम से विस्तार से प्रस्तुति भी दी गई। उल्लेखनीय है कि यह जनगणना श्रेणी की 16वीं जनगणना तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। बैठक में अपर नगर आयुक्त, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अर्थ एवं संख्या अधिकारी, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एवं सभी चार्ज अधिकारी उपस्थित रहे। 21 जनवरी को दोपहर 1ः30 बजे संगम सभागार कलेक्ट्रेट प्रयागराज में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिजली विभाग से संबंधित लगातार लम्बित प्रकरणों के जल्द निस्तारण हेतु समीक्षा बैठक की गई, जिसमें समस्त डिस्कॉम के अधिकारी सम्मिलित हुए। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बिजली विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी जनपद के सभी विद्युत वितरण खंड में एक समान रूप से समस्याओं के जल्द निस्तारण हेतु सरल प्राविधान किए जाएं, जिससे उपभोक्ताओं को इस योजना से लाभान्वित होने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।
