जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा, रिक्त राशन दुकानों पर जल्द होगी नियुक्ति
FATEHPUR NEWS: जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में खाद्य एवं रसद विभाग की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, प्रधान सहायक (जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय), नगर पंचायत अध्यक्ष खागा (नामित सदस्य), स्मिता सिंह, राकेश श्रीवास्तव सहित जिला पूर्ति अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद के नगरीय क्षेत्रों में 2,70,533 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16,74,600 लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन उचित दर विक्रेताओं द्वारा किसी माह में खाद्यान्न वितरण असामान्य रूप से कम या अधिक किया जाता है अथवा कार्डों और यूनिटों में अनियमितता पाई जाती है, वहां संबंधित पूर्ति निरीक्षक तत्काल स्थलीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने घटतौली की शिकायतों की भी गंभीरता से जांच कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी उचित दर की दुकानें रिक्त हैं, वहां नियमानुसार शीघ्र नियुक्ति की जाए ताकि पात्र लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने निर्देशित किया कि जो राशन कार्डधारक लगातार तीन माह या उससे अधिक समय से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर रहे हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नियमित सत्यापन कर राशन कार्ड निरस्त किए जाएं और उनके स्थान पर पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाया जाए। बैठक में सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत ई-पॉस मशीन के माध्यम से निर्धारित जियोफेंस सीमा के भीतर समयबद्ध खाद्यान्न उठान सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने मनरेगा एवं खाद्य एवं रसद विभाग के बजट से निर्मित किए जा रहे अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने तथा नगरीय क्षेत्रों में भी अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
