BALRAMPUR NEWS: (कमाल खान) राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश (प्राथमिक संवर्ग), जनपद बलरामपुर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन प्रेषित कर वर्ष 2010 तथा उत्तर प्रदेश में टीईटी लागू होने (27 जुलाई 2011) से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा-अधिकारों, वरिष्ठता, पदोन्नति, पेंशन एवं अन्य वैधानिक हितों के संरक्षण की मांग की गई। महासंघ का स्पष्ट मत है कि किसी नवीन पात्रता मानक को पूर्व प्रभाव से लागू किया जाना न्यायसंगत नहीं है। वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के अधिकारों एवं भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट नीतिगत एवं विधिक संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है। जिला अध्यक्ष डॉ. विकास कान्त पाण्डेय एवं जिला महामंत्री अंकुर प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह ज्ञापन कलेक्ट्रेट परिसर बलरामपुर में अपर तहसीलदार (न्यायिक) के माध्यम से प्रेषित किया गया। महासंघ का विश्वास है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं और उनके अधिकारों की सुरक्षा से ही शिक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।
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