JALAUN NEWS: प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल मर्ज किये जाने के विरोध में जनाधिकार पार्टी के दर्जनों संगठन के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को भेंंट करते हुए बताया कि उ. प्र. में 50 से कम संख्या वाले विद्यालयों को प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिनकी संख्या लगभग 27200 है जिनमें कुछ को बंद कर दिया गया है तथा धीरे-धीरे सबको बंद करके आसपास विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है। जिससे गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों के बच्चों को अब 2 से 5 किलो मीटर दूर जाकर शिक्षा लेनी पड़ रही है यह अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से वंचित करने की साजिश प्रतीत हो रही है।नेताओं ने मांग उठाई है कि सरकार को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के क्लोजर व मर्जर वाली नीति पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाकर उक्त बंद विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार कर पुनः शुरु कराये जाने का आदेश देने की पहल की जाये।
