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उत्तर प्रदेश में 330000 के लगभग आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी अपडेट आ गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी हेतु न्यूनतम वेतन हेतु एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिसके तहत विभाग में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों हेतु ₹18000 मानदेय दिया जाएगा बता दिया जाता है सरकार के माध्यम से यह बड़ा कदम संयोजक कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उनके जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और यह आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सीएम योगी का सबसे बड़ा तोहफा है।
यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हेतु कब से लागू किया जाएगा नया वेतन
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जारी किए गए नए आदेश के आधार पर बड़े हुए वेतन को 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाने वाला है। बता दिया जाता है इस वेतन की बढ़त को समर्पित विभाग ने संयुक्त रूप से पोस्ट भी कर दिया है। और इसी के साथ ही बोर्ड निर्माण और विभागों व सभी कार्यालय में सब निर्देश भेज दिया गया है। जिसके अनुसार 1 जुलाई 2025 से न्यूनतम वेतन का जो भुगतान है वह अनिवार्य किया जाने वाला है और सरकार का यह जो निर्णय है उन सभी एजेंसी पर लागू होने वाला जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में आउटसोर्स सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान का आदेश
उत्तर प्रदेश के अवशोषण कर्मचारियों हेतु सीएम योगी के माध्यम से सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है। जिसके अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी को अब वेतन भुगतान समय पर होगा और अवशोष कर्मचारियों का वेतन में किसी प्रकार की कटौती या फिर देरी नहीं देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही जो मिलने वाला वेतन है वह सीधा कर्मचारियों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। ताकि पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित आसानी से बनी रहे आप सभी विभागों को निगरानी व रिपोर्टिंग की जो प्रक्रिया है वह शुरू करना पड़ेगा तकिया सुनिश्चित किया जाए कि आदेशों का पालन सही रूप से हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है।
यूपी सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति पर दिया जोर
यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस कदम का उठाने से सीधा सा अर्थ है कि समान कार्य हेतु समान वेतन की नीति क्यों पूरी तरह से मजबूती प्रदान करना इससे कर्मचारियों के अंदर काम के प्रति काफी उत्साह बढ़ेगा। जिससे विभाग के कार्य में सुधार देखने में मिलेगा और उनकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। सरकार के अनुसार स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि 18000 रुपए से कम वेतन किसी भी कर्मचारी को नहीं प्रदान किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो कम वेतन देने वाली जो एजेंसी हैं कंपनी है उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी।
सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता कर्मचारियों ने जताया आभार
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से वेतनमान हेतु काफी पैसा लिया गया यह फैसले से यहां सब पता चला कि सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं को काफी गंभीरता से अब देख रही है। जिसकी वजह से कर्मचारियों में खुशी की काफी लहर है। सरकार के इस निर्धन पर सभी कर्मचारियों के माध्यम से आभार जताया गया है और कहा गया है कि इस फैसले से उनका काफी मनोबल बढ़ चुका है और वह अपने कार्य में अब सभी अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहने वाले हैं।
