FATEHPUR NEWS: उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपकर मानव सम्पदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है। संगठन ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर विवरण अपलोड करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सका है। ज्ञापन में एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र संख्या 33/(1838120) दिनांक 02 फरवरी 2026 का हवाला देते हुए बताया कि शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी 2026 तक मानव सम्पदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज न कराने वाले कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संगठन ने इस निर्देश को लेकर कर्मचारियों में गहरी चिंता और असंतोष जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान में राज्य के अधिकांश शिक्षक और लिपिक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लगे हुए हैं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी, परीक्षा परिणामों को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत करने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों की अधिकता के चलते कर्मचारियों को अतिरिक्त समय ही नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर मानव सम्पदा पोर्टल की वेबसाइट भी कई बार तकनीकी कारणों से सुचारु रूप से कार्य नहीं कर पा रही है, जिससे कर्मचारियों को लॉगिन और डेटा अपलोड करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य के कार्मिक पहले से ही कई महत्वपूर्ण और समयबद्ध दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे में संपत्ति विवरण अपलोड न हो पाने को अनुशासनहीनता मानकर कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं होगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं रहे हैं, बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से देरी हो रही है। अंत में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से मांग की गई कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कार्मिकों को कम से कम एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान करे, ताकि वे मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण सही ढंग से दर्ज कर सकें। संगठन ने आशा व्यक्त की कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी।
