PRAYAGRAJ NEWS: बारा तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन मंगलवार को पांचवें दिन भी लगातार जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता तहसील परिसर में एकत्र होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, तब तक उनका यह अनिश्चितकालीन धरना समाप्त नहीं होगा। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि तहसील में कार्यरत अधिकारी अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनके कार्यों को अनदेखा करते हैं। अधिवक्ताओं के अनुसार, जिन मामलों में आर्थिक लेन-देन की संभावना होती है, उन दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सामान्य और बकाया दस्तावेजों को नजरअंदाज कर दफ्तर में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार की कार्यशैली से अधिवक्ताओं के साथ-साथ आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरना स्थल पर मौजूद अधिवक्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से इस समस्या को झेल रहे हैं, लेकिन बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि यह केवल अधिवक्ताओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था से जुड़े आम नागरिकों के अधिकारों का भी सवाल है। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। वहीं, प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही उच्च अधिकारी मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करेंगे, जिससे तहसील में कार्य व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।
