निजीकरण से आम आदमी को बिजली उपयोग करना होगा दुर्लभरू: इंद्रदेव

संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

BHADOHI NEWS: बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों की मांगों और आंदोलन का समर्थन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। जहां मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस दौरान मोर्चा के अध्यक्ष इंद्रदेव पाल ने कहा कि बिजली विकास का आधार है। बिना बिजली के कोई रह नहीं सकता। सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को बिजली सुलभ हो। लेकिन यूपी सरकार दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का निजीकरण करना चाह रही है। उन निजी कंपनियों को मुनाफा कमाने के लिए 30 फीसदी बिजली के रेट
बढ़ाने का प्रस्ताव ला रही है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के 19600 करोड़ रुपए के घाटे का जो तर्क दिया जा रहा है वह आधारहीन है। यह आंकड़ा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है। जबकि 72000 करोड़ रुपए से अधिक बिजली बिल सरकारी विभागों और बड़े-बड़े उपभोक्ताओं पर बकाया है। बिजली के निजी क्षेत्र में जाने से आम आदमी को बिजली का उपयोग करना दुर्लभ हो जाएगा। ऐसे में बिजली निजीकरण के फैसले को वापस लिया जाए। श्री पाल ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने, बिजली के रेट ईंधन से जोड़ने का फैसला वापस हो। दिन व रात के समय पीक आवर्स के बिजली के रेट अलग-अलग तय करने का नियम भी वापस लिया जाएं। बिजली के 30 फीसदी दाम बढ़ाने का प्रस्ताव वापस लिया जाए और किसानों को नलकूपों के लिए कम से कम 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे। अप्रैल 2023 से नलकूपों के बिल माफ करने के वादे को बिना शर्त पूरा किया जाए। इस मौके पर भुलाल पाल, बनारसी सोनकर, जगन्नाथ मौर्य, सालिकराम यादव, भान सिंह, ज्ञानप्रकाश प्रजापति, परदेशी राम, पारसनाथ बिंद, कबुतरा देवी, रामचंद्र पटेल, जयप्रकाश, घनश्याम गौतम व अमृतलाल मौर्य आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहें।