LUCKNOW NEWS: राष्ट्रीय लोक दल व्यापार प्रकोष्ठ के रोहित अग्रवाल नें केंद्र सरकार द्वारा पंद्रह लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी देने और शीरा (मोलासिस) के निर्यात पर पचास प्रतिशत शुल्क घटाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों और चीनी उद्योग दोनों के हित में है और इससे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। सरकार के इस निर्णय से चीनी मिलों की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, जिससे वे गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में सक्षम होंगी। पिछली सरकारों के कार्यकाल में भुगतान वर्षों तक लंबित रहता था, परंतु वर्तमान सरकार की नीति त्वरित भुगतान को बढ़ावा देती है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है।
उन्होंने कहा शीरा निर्यात पर शुल्क कम होने से भारतीय शीरा व्यापार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मिलेगी और निर्यात मांग में वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ चीनी मिलों और किसानों दोनों को प्राप्त होगा। पिछले वर्ष गन्ना उत्पादन अधिक होने के बावजूद सरकार ने समय पर भुगतान सुनिश्चित किया था और इस वर्ष भी अधिकांश भुगतान पूरा किया जा चुका है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है।
अग्रवाल का मानना है कि इस निर्णय से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी और चीनी उद्योग की वित्तीय स्थिरता भी बढ़ेगी। जब उद्योग के पास पर्याप्त तरलता होगी, तो गन्ना मूल्य में सुधार संभव होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह से रोजगार व आय के अवसर बढ़ेंगे। यह नीति केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रामीण और औद्योगिक ढाँचे के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
