लखनऊ/उत्तर प्रदेश। उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए “न्याय रथ” अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद को एक-एक न्याय रथ (वाहन) उपलब्ध कराया गया है।
उच्च न्यायालय के इस निर्णय का उद्देश्य आम वादकारियों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। प्रत्येक जनपद के लिए न्याय वाहन का एक निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे जरूरतमंद लोग सीधे संपर्क कर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
क्या होगा लाभ?
दूरदराज क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता बढ़ेगी
गरीब एवं असहाय वादकारियों को निःशुल्क मार्गदर्शन
न्यायालय संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी घर-घर तक
त्वरित सहायता एवं परामर्श की सुविधा
न्याय रथ के माध्यम से विधिक सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे आम नागरिकों को न्यायालय तक पहुंचने में होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल प्रदेश में न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत तथा जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
