प्लाट के नाम पर पांच लाख लेने का आरोप, कोर्ट ने मुकदमे के दिए आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान की मजबूत पैरवी से कोर्ट का बड़ा आदेश

फतेहपुर। प्लाट बेचने के नाम पर पांच लाख रुपये लेने और बाद में बैनामा न करने के आरोप के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-1 ने संबंधित थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने अमन की ओर से धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के बाद पांच नवंबर 2026 को यह आदेश पारित किया। पंजीकृत अभियोग की प्रति एक सप्ताह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रार्थनापत्र के मुताबिक, हथगांव थाना क्षेत्र निवासी अमन ने रईस अहमद, फहीम अहमद उर्फ गुड्डू, हसीन अहमद उर्फ अच्छे और अमन खातून पर मसवानी मोहल्ले स्थित एक प्लाट को अपना बताकर बेचने का प्रस्ताव देने का आरोप लगाया। आरोप है कि प्लाट फहीम अहमद के नाम होने की बात कहते हुए बैनामे की कथित प्रति भी दिखाई गई। सात लाख रुपये में सौदा तय होने के बाद अलग-अलग तारीखों में कुल पांच लाख रुपये लिए गए। प्रार्थी के अनुसार, चार सितंबर 2022 को 50 हजार, 27 सितंबर 2022 को एक लाख रुपये तथा अमन खातून के खाते में 50 हजार रुपये जमा कराए गए। इसके बाद वर्ष 2024 में बैनामे के नाम पर तीन लाख रुपये नकद लिए गए। आरोप है कि रकम लेने के बावजूद प्लाट का बैनामा नहीं किया गया। बाद में जानकारी करने पर प्लाट आरोपितों के स्वामित्व में न होने की बात सामने आई। प्रार्थनापत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि जुलाई 2024 में रकम वापस करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन रुपये वापस नहीं किए गए। रकम मांगने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। अमन ने 15 दिसंबर 2025 को हथगांव थाने में शिकायत देने तथा 28 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री के माध्यम से प्रार्थनापत्र भेजने की बात कही है। कार्रवाई न होने पर न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया। प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान ने पैरवी की। न्यायालय ने उपलब्ध तथ्यों और पुलिस आख्या का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला मानते हुए मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। पुलिस की विवेचना के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।