लेखपाल संघ की मांग पूरी नहीं हुई तो 17 अक्टूबर से लेखपाल करेंगे पूर्ण कार्य बहिष्कार

घोरावल-सोनभद्र। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी 10 वर्ष पुरानी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से सौंपने की तैयारी की है। संघ के घोरावल तहसील ईकाई ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो प्रदेश के समस्त लेखपाल 17 अक्टूबर 2026 से चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे।

लेखपाल संघ द्वारा सौंपे गए 8 सूत्रीय ज्ञापन में कहा गया है कि लेखपाल राजस्व प्रशासन की आधारशिला होते हुए भी बढ़ते कार्यभार और संसाधनों के अभाव में शोषणकारी ड्यूटी करने को विवश हैं।प्रमुख मांगों में 2800 ग्रेड पे वर्ष 2013 से 2800 ग्रेड पे व वेतन विसंगति दूर करने की मांग लंबित है। 13 नवंबर 2017 और 19 अगस्त 2026 को राजस्व परिषद ने इसकी संस्तुति भी की, पर शासन स्तर से निर्णय नहीं हुआ।
अंतरमंडलीय स्थानांतरणरू’ 2019 में 650 लेखपालों के बाद से 8 वर्षों से ट्रांसफर नहीं हुए। वर्तमान में 2669 लेखपालों ने आवेदन किया है, लगभग 2700 लेखपाल 400 से 800 किमी दूर अपने गृह जनपद से कार्यरत हैं।
पदोन्नति सूचीः’ चयन वर्ष 2025-26 की डीपीसी 29 अप्रैल 2026 को पूर्ण होने के बाद भी पदोन्नति सूची जारी नहीं हुई, जिससे संवर्ग में आक्रोश है।
विभागीय परीक्षा परिणामरू’ चयन वर्ष 2024 की प्रशिक्षण परीक्षा सितंबर 2025 में होने के 12 माह बाद भी परिणाम घोषित नहीं, मात्र 20 जनपदों का परिणाम आया है, स्थायीकरण लटका है।
भत्तों में वृद्धिः’ 16 वर्षों से भत्ते नहीं बढ़े। स्टेशनरी ₹100 से ₹500, मोटर साइकिल वाहन भत्ता ₹1500 और विशेष भत्ता ₹100 से ₹1000 करने की मांग।
 पटलों से अवमुक्तिः’ परिषदादेश 1 जून 2017 और 2 अगस्त 2026 के बावजूद लेखपालों को भूलेख कार्यालयोंध्पटलों पर संबद्ध कर मूल राजस्व कार्य बाधित किया जा रहा है।
ग्राम सचिवालय में रोस्टरः’ बिना पृथक कक्ष, फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, शौचालय और सुरक्षा के लेखपालों का रोस्टर लगाया जा रहा है। ज्ञापन में 20 अगस्त 2026 को तहसील सोहावल-अयोध्या में लेखपाल के साथ एंटी करप्शन टीम द्वारा जबरन ट्रैपिंग की घटना का भी जिक्र कर सुरक्षा की मांग की गई।टेक्निकल पद घोषित करनारू’ 10 वर्षों से लेखपाल पद को टेक्निकल घोषित कर लैपटॉप-मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग लंबित है। संघ ने कहा है कि यदि समय रहते मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन के दौरान प्रशासनिक कार्यों में रुकावट और जनमानस को हुई असुविधा की समस्त जिम्मेदारी राजस्व परिषद व शासन की होगी। इस अवसर पर अध्यक्ष गोपेन्द्र पाण्डेय, मंत्री अनूप यादव,अजय सिंह, अनुराग, आदित्य, अल्का, लक्ष्मी, अशोक शर्मा, उदय, अर्पित, भगत , फिरदौस आदि लोग मौजूद रहे।