भारत में आर्थिक विकास की गति तेज रहने के बावजूद क्यों गिर रहा है शेयर बाजार
हाल ही के समय में भारत के शेयर बाजार में लगातार तेज गिरावट दर्ज हुई है, इससे देश में इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आने वाला है और भारतीय नागरिकों पर इसका अत्यधिक कष्टकारी असर पड़ने वाला है। यह आंकलन किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शेयर बाजार में गिरावट विदेशी संस्थागत निवेशकों के मन में बैठ रहे डर के आधार पर देखी जा रही है, जबकि भारतीय संस्थागत निवेशक तो लगातार अपना निवेश भारतीय शेयर बाजार में बढ़ा रहे हैं एवं म्यूचुअल फंडस द्वारा प्रति माह 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का लगातार निवेश शेयर बाजार हो रहा है। यह सही है कि भारतीय शेयर बाजार का सेन्सेक्स 1 अक्टोबर 2025 के 80,983 बिंदुओं के स्तर से 1 अक्टोबर 2026 को 71,910 बिंदुओं के स्तर पर नीचे आ गया है। इसी प्रकार, निफ्टी इंडेक्स भी 1 अक्टोबर 2025 के 24,836 बंदुओं के स्तर से नीचे गिरकर 1 अक्टोबर 2026 को 22,422 बिंदुओं के स्तर पर आ गया है। पिछले एक वर्ष की अवधि में 10 से 11 प्रतिशत के बीच की गिरावट दर्ज हुई है। जबकि, इस बीच भारत में अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास दर लगातार उच्च स्तर की बनी हुई है। फिर, ऐसे क्या कारण हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का चमकता चेहरा होने के बावजूद, भारतीय शेयर बाजार लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है।
दरअसल किसी भी देश का शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज पर दर्ज कम्पनियों की आगे आने वाले वर्षों में होने वाली अनुमानित आय के आधार पर, घटता अथवा बढ़ता रहता है। दूसरे, आजकल जब समस्त देश एक तरह से आपस में जुड़ से गए हैं और हम एक वैश्विक गांव में निवास कर रहे हैं तब एक देश में होने वाली घटनाओं का प्रभाव दूसरे देश के शेयर बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे, रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराईल-हम्मास युद्ध, अमेरिका-ईरान युद्ध, सऊदी अरब-हूथी युद्ध एवं खाड़ी के देशों का आपसी युद्द, आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिनके चलते भारतीय शेयर बाजार भी सहमा हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि भारत किसी भी प्रकार से, अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से, इन युद्धों से नहीं जुड़ा है । तीसरे, विदेशी निवेशक भारी मात्रा में कुछ देशों के शेयर बाजार में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें इन देशों में किए गए निवेश से अच्छे रिटर्न की सम्भावना दिखाई देती है। परंतु, जब इन विदेशी निवेशकों द्वारा अपना निवेश शेयर बाजार से निकाला जाता है तब उस देश का शेयर बाजार तेजी से गिरने लगता है।
उक्त वर्णित युद्धों के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यह 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गए हैं, एक वर्ष पूर्व यह 65 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर थे, अर्थात इस एक वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। भारत कच्चे तेल की कुल खपत का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है, अतः भारत के उक्त युद्धों से किसी भी प्रकार से नहीं जुड़े होने के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा माहौल बनाए जाने के चलते विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना निवेश भारी मात्रा में निकाल रहे हैं। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद भारत में मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रण में बनाए रखने के प्रयास अभी तक तो सफल ही रहे हैं। फिर भी, केलेंडर वर्ष 2026 में अभी तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 2.8 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि निकाल ली है। सितम्बर 2024 तक के 24 माह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 38,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था जबकि सितम्बर 2026 तक के 24 माह में 56,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर की निकासी की गई हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक इतनी भारी मात्रा में अपना निवेश भारत से निकालकर अमेरिकी बांडस, अमेरिका के शेयर बाजार, वियतनाम एवं दक्षिणी कोरिया के शेयर बाजार एवं चीन के शेयर बाजार में कर रहे हैं। क्योंकि, अमेरिका में ब्याज दरों (यूएस फेड दर) में वृद्धि के चलते, बांडस की यील्ड पिछले लगभग 24-25 वर्षों के उच्चत्तम स्तर 5.60 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। साथ ही, अमेरिकी शेयर बाजार में अभी भी तेजी बनी हुई है क्योंकि वहां की कम्पनियों द्वारा उच्च तकनीकी के नवाचार करने के चलते उनकी उत्पादकता एवं लाभप्रदता में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसी प्रकार, वियतनाम एवं दक्षिणी कोरिया में आरटीफिशीयल इंटेलीजेंस के क्षेत्र की कम्पनियों में उच्च स्तर की लाभप्रदता दर्ज होने की सम्भावनाएं दिखाई दे रही है, इसलिए विदेशी निवेशक अमेरिका, वियतनाम एवं दक्षिणी कोरिया जैसे देशों की ओर आकर्षित हो रहे है एवं अपना निवेश इन देशों में बढ़ा रहे हैं। चीन का शेयर बाजार बहुत ही तेजी से नीचे गिरा था जिसके कारण वहां पर कम्पनियों के शेयरों का (Price to Earning - PE Ratio) कीमत/आय रेशो भारतीय कंपनियों के कीमत/आय रेशो की तुलना में अत्यधिक आकर्षक हो गया है। चीन में औसतन यह रेशो 12 प्रतिशत के नीचे है जबकि भारत में यह रेशो औसतन 20 प्रतिशत से अधिक है। अतः विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय कम्पनियों के शेयर, चीनी कम्पनियों के शेयर की तुलना में महंगे दिखाई दे रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर के लगातार मजबूत होने चलते भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इस कारण से भी विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना निवेश निकाल रहे है। आज भारतीय रुपए की कीमत 96 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही, डॉलर इंडेक्स जो 1 अक्टोबर 2025 को 97.71 के स्तर पर था वह 1 अक्टोबर 2026 को बढ़कर 101.80 के स्तर पर आ गया है। स्वर्ण की कीमतें भी 3,871 अमेरिकी डॉलर प्रति ओंस से बढ़कर 4,170 अमेरिकी डॉलर प्रति ओंस पर पहुंच गई है। भारत स्वर्ण का भारी मात्रा में (कुल खपत का 90 प्रतिशत से अधिक) आयात करता है, स्वर्ण के आयात का भुगतान अमेरिकी डॉलर में ही करना होता है, अतः भारतीय रुपए पर इससे अतिरिक्त दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
उक्त संदर्भों को यदि भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाय तो स्थिति कुछ अलग ही दिखाई देती है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में 7.8 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह वृद्धि केवल 3 प्रतिशत एवं तेजी से आर्थिक विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में यह 3.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। जब भारत में आर्थिक विकास दर तुलनात्मक रूप से अधिक तेज गति से आगे बढ़ेगी तो भारतीय कम्पनियों की आय एवं लाभप्रदता में भी तेज गति से वृद्धि सम्भव होगी। इसी प्रकार, अगस्त 2026 माह में भारत की औद्योगिक विकास दर भी 8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है जो कि अगस्त 2025 में 4.7 प्रतिशत के स्तर पर थी। विभिन्न उत्पादों के भारत से निर्यात अगस्त 2026 में 4,380 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गए हैं जो अगस्त 2025 में 3,480 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर थे। 15 सितम्बर 2026 को समाप्त पखवाड़े में समस्त बैंकों के ऋणों में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि दर 10.4 प्रतिशत की रही थी। इसी प्रकार, बैंकों की जमाराशि में वृद्धि दर भी पिछले वर्ष की 9.5 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 17.3 प्रतिशत की रही है। बैंकों का ऋण:जमा अनुपात लगभग 81 प्रतिशत के पास पहुंच गया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय वृद्धि दर आंकी जा रही है। बैंकों की सकल गैर निष्पादनकारी आस्तियों में भी कमी दर्ज हुई है और यह जुलाई 2025 के 2.2 प्रतिशत की तुलना में जुलाई 2026 में घटकर 1.68 प्रतिशत के स्तर पर नीचे आ गई है। शुद्ध गैर निष्पादनकारी आस्तियां तो पिछले वर्ष के 0.5 प्रतिशत की तुलना में 0.4 प्रतिशत ही रही है। अर्थात, बैंकों द्वारा प्रदत्त किए जा रहे ऋणों की अदायगी समय पर हो रही है। भारतीय बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात तो आज विकसित देशों की बैंकों से भी अधिक हो गया है, जो जुलाई 2025 के 17.5 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2026 में 17.8 प्रतिशत के स्तर को पार कर गया है। इससे भारतीय बैंकों की मजबूत स्थिति झलकती है। उद्योगों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का 75 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया जा रहा है, यह ऐसी स्थिति है जब सम्बंधित उद्योग को अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के बारे में विचार प्रारम्भ करना होता है। उक्त जानकारी की सत्यता की गवाही वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में हो रही लगातार वृद्धि से भी ध्यान में आती है। सितम्बर 2026 माह में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण 2.04 लाख करोड़ से अधिक की राशि का रहा है और यह लगातार तीसरा महीना है जब यह संग्रहण 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। भारत में सितम्बर 2026 माह के दौरान Unified Payments Interface (एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ) सिस्टम के अंतर्गत प्रतिदिन औसतन 80 करोड़ से अधिक के व्यवहार दर्ज हो रहे हैं, जो पूरे विश्व में किसी भी देश में सबसे अधिक व्यवहार हैं। अगस्त 2026 माह के दौरान उक्त व्यवहार 79 करोड़ के रहे थे और सितम्बर 2025 में 65 करोड़ से अधिक व्यवहार प्रतिदिन के रहे थे।
कुल मिलाकर भारत में अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज हो रही विकास दर की कहानी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि भारत का भविष्य बहुत सुरक्षित है। और, यह झूठा विमर्श खड़ा किया जाना कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आने वाला है और भारतीय नागरिकों पर इसका कष्टकारी प्रभाव पड़ने वाला है, पूर्णत: असत्य है। घबराहट में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर बाजार से निकाले जा रहे निवेश को आधार बनाकर उक्त झूठे विमर्श को खड़ा करने का प्रयास हो रहा है।
प्रहलाद सबनानी
सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
दरअसल किसी भी देश का शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज पर दर्ज कम्पनियों की आगे आने वाले वर्षों में होने वाली अनुमानित आय के आधार पर, घटता अथवा बढ़ता रहता है। दूसरे, आजकल जब समस्त देश एक तरह से आपस में जुड़ से गए हैं और हम एक वैश्विक गांव में निवास कर रहे हैं तब एक देश में होने वाली घटनाओं का प्रभाव दूसरे देश के शेयर बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे, रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराईल-हम्मास युद्ध, अमेरिका-ईरान युद्ध, सऊदी अरब-हूथी युद्ध एवं खाड़ी के देशों का आपसी युद्द, आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिनके चलते भारतीय शेयर बाजार भी सहमा हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि भारत किसी भी प्रकार से, अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से, इन युद्धों से नहीं जुड़ा है । तीसरे, विदेशी निवेशक भारी मात्रा में कुछ देशों के शेयर बाजार में अपनी पूंजी का निवेश करते हैं, क्योंकि उन्हें इन देशों में किए गए निवेश से अच्छे रिटर्न की सम्भावना दिखाई देती है। परंतु, जब इन विदेशी निवेशकों द्वारा अपना निवेश शेयर बाजार से निकाला जाता है तब उस देश का शेयर बाजार तेजी से गिरने लगता है।
उक्त वर्णित युद्धों के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और यह 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गए हैं, एक वर्ष पूर्व यह 65 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर थे, अर्थात इस एक वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। भारत कच्चे तेल की कुल खपत का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है, अतः भारत के उक्त युद्धों से किसी भी प्रकार से नहीं जुड़े होने के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा माहौल बनाए जाने के चलते विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना निवेश भारी मात्रा में निकाल रहे हैं। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद भारत में मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रण में बनाए रखने के प्रयास अभी तक तो सफल ही रहे हैं। फिर भी, केलेंडर वर्ष 2026 में अभी तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 2.8 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि निकाल ली है। सितम्बर 2024 तक के 24 माह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 38,600 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया था जबकि सितम्बर 2026 तक के 24 माह में 56,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर की निकासी की गई हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक इतनी भारी मात्रा में अपना निवेश भारत से निकालकर अमेरिकी बांडस, अमेरिका के शेयर बाजार, वियतनाम एवं दक्षिणी कोरिया के शेयर बाजार एवं चीन के शेयर बाजार में कर रहे हैं। क्योंकि, अमेरिका में ब्याज दरों (यूएस फेड दर) में वृद्धि के चलते, बांडस की यील्ड पिछले लगभग 24-25 वर्षों के उच्चत्तम स्तर 5.60 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। साथ ही, अमेरिकी शेयर बाजार में अभी भी तेजी बनी हुई है क्योंकि वहां की कम्पनियों द्वारा उच्च तकनीकी के नवाचार करने के चलते उनकी उत्पादकता एवं लाभप्रदता में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसी प्रकार, वियतनाम एवं दक्षिणी कोरिया में आरटीफिशीयल इंटेलीजेंस के क्षेत्र की कम्पनियों में उच्च स्तर की लाभप्रदता दर्ज होने की सम्भावनाएं दिखाई दे रही है, इसलिए विदेशी निवेशक अमेरिका, वियतनाम एवं दक्षिणी कोरिया जैसे देशों की ओर आकर्षित हो रहे है एवं अपना निवेश इन देशों में बढ़ा रहे हैं। चीन का शेयर बाजार बहुत ही तेजी से नीचे गिरा था जिसके कारण वहां पर कम्पनियों के शेयरों का (Price to Earning - PE Ratio) कीमत/आय रेशो भारतीय कंपनियों के कीमत/आय रेशो की तुलना में अत्यधिक आकर्षक हो गया है। चीन में औसतन यह रेशो 12 प्रतिशत के नीचे है जबकि भारत में यह रेशो औसतन 20 प्रतिशत से अधिक है। अतः विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय कम्पनियों के शेयर, चीनी कम्पनियों के शेयर की तुलना में महंगे दिखाई दे रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर के लगातार मजबूत होने चलते भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इस कारण से भी विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से अपना निवेश निकाल रहे है। आज भारतीय रुपए की कीमत 96 रुपए प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही, डॉलर इंडेक्स जो 1 अक्टोबर 2025 को 97.71 के स्तर पर था वह 1 अक्टोबर 2026 को बढ़कर 101.80 के स्तर पर आ गया है। स्वर्ण की कीमतें भी 3,871 अमेरिकी डॉलर प्रति ओंस से बढ़कर 4,170 अमेरिकी डॉलर प्रति ओंस पर पहुंच गई है। भारत स्वर्ण का भारी मात्रा में (कुल खपत का 90 प्रतिशत से अधिक) आयात करता है, स्वर्ण के आयात का भुगतान अमेरिकी डॉलर में ही करना होता है, अतः भारतीय रुपए पर इससे अतिरिक्त दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
उक्त संदर्भों को यदि भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखा जाय तो स्थिति कुछ अलग ही दिखाई देती है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में 7.8 प्रतिशत की आकर्षक वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह वृद्धि केवल 3 प्रतिशत एवं तेजी से आर्थिक विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में यह 3.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है। जब भारत में आर्थिक विकास दर तुलनात्मक रूप से अधिक तेज गति से आगे बढ़ेगी तो भारतीय कम्पनियों की आय एवं लाभप्रदता में भी तेज गति से वृद्धि सम्भव होगी। इसी प्रकार, अगस्त 2026 माह में भारत की औद्योगिक विकास दर भी 8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है जो कि अगस्त 2025 में 4.7 प्रतिशत के स्तर पर थी। विभिन्न उत्पादों के भारत से निर्यात अगस्त 2026 में 4,380 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गए हैं जो अगस्त 2025 में 3,480 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर थे। 15 सितम्बर 2026 को समाप्त पखवाड़े में समस्त बैंकों के ऋणों में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह वृद्धि दर 10.4 प्रतिशत की रही थी। इसी प्रकार, बैंकों की जमाराशि में वृद्धि दर भी पिछले वर्ष की 9.5 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 17.3 प्रतिशत की रही है। बैंकों का ऋण:जमा अनुपात लगभग 81 प्रतिशत के पास पहुंच गया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय वृद्धि दर आंकी जा रही है। बैंकों की सकल गैर निष्पादनकारी आस्तियों में भी कमी दर्ज हुई है और यह जुलाई 2025 के 2.2 प्रतिशत की तुलना में जुलाई 2026 में घटकर 1.68 प्रतिशत के स्तर पर नीचे आ गई है। शुद्ध गैर निष्पादनकारी आस्तियां तो पिछले वर्ष के 0.5 प्रतिशत की तुलना में 0.4 प्रतिशत ही रही है। अर्थात, बैंकों द्वारा प्रदत्त किए जा रहे ऋणों की अदायगी समय पर हो रही है। भारतीय बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात तो आज विकसित देशों की बैंकों से भी अधिक हो गया है, जो जुलाई 2025 के 17.5 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2026 में 17.8 प्रतिशत के स्तर को पार कर गया है। इससे भारतीय बैंकों की मजबूत स्थिति झलकती है। उद्योगों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का 75 प्रतिशत से अधिक उपयोग किया जा रहा है, यह ऐसी स्थिति है जब सम्बंधित उद्योग को अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के बारे में विचार प्रारम्भ करना होता है। उक्त जानकारी की सत्यता की गवाही वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण में हो रही लगातार वृद्धि से भी ध्यान में आती है। सितम्बर 2026 माह में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण 2.04 लाख करोड़ से अधिक की राशि का रहा है और यह लगातार तीसरा महीना है जब यह संग्रहण 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा है। भारत में सितम्बर 2026 माह के दौरान Unified Payments Interface (एकीकृत भुगतान अन्तरापृष्ठ) सिस्टम के अंतर्गत प्रतिदिन औसतन 80 करोड़ से अधिक के व्यवहार दर्ज हो रहे हैं, जो पूरे विश्व में किसी भी देश में सबसे अधिक व्यवहार हैं। अगस्त 2026 माह के दौरान उक्त व्यवहार 79 करोड़ के रहे थे और सितम्बर 2025 में 65 करोड़ से अधिक व्यवहार प्रतिदिन के रहे थे।
कुल मिलाकर भारत में अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज हो रही विकास दर की कहानी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि भारत का भविष्य बहुत सुरक्षित है। और, यह झूठा विमर्श खड़ा किया जाना कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आने वाला है और भारतीय नागरिकों पर इसका कष्टकारी प्रभाव पड़ने वाला है, पूर्णत: असत्य है। घबराहट में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर बाजार से निकाले जा रहे निवेश को आधार बनाकर उक्त झूठे विमर्श को खड़ा करने का प्रयास हो रहा है।
प्रहलाद सबनानी
सेवानिवृत्त उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
