MIRZAPUR NEWS: (अमरेश चंद्र पाण्डेय) सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके मुख्य लाभों में रियायती मूल्य पर अनाज और कुपोषण का निवारण शामिल है। इस प्रणाली के तहत देश के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को बहुत सस्ती दरों पर गेंहू, चावल, चीनी और केरोसीन जैसी जरूरी चीजें दी जाती है। गरीबों तक मदद पहुंच सके, इसके लिये भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम के जरिये अनाज खरीदती, गोदामों में रखती और राज्यों को भेजती है। जबकि राज्य सरकारें राशन कार्ड धारकों की पहचान करके उचित मूल्य की दुकानों (कोटे की दुकानों) से उसका वितरण कराती है। लेकिन आज इतनी महत्वपूर्ण योजना अधिकारियों की अनदेखी के चलते नष्ट व भ्रष्ट हो रही है। गरीबों का हक छीनकर कोटेदार अपने कमरों के कालीन सजाने में लगे हैं। दाद देनी होगी मड़िहान आपूर्ति निरीक्षक वैद्यनाथ गुप्ता की, जिनकी ईमानदार शैली से कोटेदारों में हड़कंप मचा है। आपूर्ति निरीक्षक ने कहा कि कोटेदार सावधान हो जाएं, वरना छोटी सी भी अनियमितता पर कठोर कार्रवाई होगी। गरीबों का हक उन तक पहुंचे, इस पर किसी भी तरह का गलत समझौता नहीं होगा। वैद्यनाथ गुप्ता ने गरीबों से अपील की है कि उनके हक का राशन उन्हें यदि नहीं मिल रहा है तो वे उनसे तत्काल मिलें। उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा और यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
