KUSHINAGAR NEWS: जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने अवगत कराया है कि जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु संचालित जन सुनवाई पोर्टल के सफल संचालन एवं उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त लेखपालों तथा ग्राम विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए तहसीलवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत पोर्टल संचालन, शिकायत पंजीकरण, फॉरवर्डिंग प्रक्रिया, रिपोर्टिंग प्रणाली, डिजिटल अभिलेखीकरण, ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जवाबदेह बनाया जा सके। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने स्तर से संबंधित तहसीलों के सभी लेखपालों एवं ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित कराएं।
तहसीलवार प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण
पडरौना तहसील सभागार
लेखपाल प्रशिक्षण 08.05. 2026, ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशिक्षण: 09.05.2026, समय: पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक। कसया तहसील सभागार, लेखपाल प्रशिक्षण: 11.05.2026, ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशिक्षण: 12.05.2026 समय: पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक। तमकुहीराज तहसील सभागार
लेखपाल प्रशिक्षण: 14.05. 2026, ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशिक्षण: 15.05.2026, समय: पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक। हाटा/कप्तानगंज तहसील सभागार-लेखपाल प्रशिक्षण: 18.05.2026
ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशिक्षण- 19.05. 2026, समय: पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक। खड्डा तहसील सभागार लेखपाल प्रशिक्षण- 21.05. 2026, ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी प्रशिक्षण: 22.05.2026,समय: पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक। अतिरिक्त प्रशिक्षण (आवश्यकतानुसार) तिथि: 25.05.2026 एवं 26.05.2026,
समय: पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक. जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से लेते हुए शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए, जिससे जन शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता लाई जा सके।
