विकसित उत्तर प्रदेश अभियान में नागरिक ऑनलाइन पोर्टल व क्यूआर कोड स्कैन कर अपने सुझाव भेजें:सीडीओ
PRATAPGARH NEWS: मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा ने आज विकास भवन सभागार में पत्रकार साथियों से वार्ता के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047 अभियान के तहत नागरिकों से उनके सुझाव/फीडबैक मांगे जा रहे हैं। सुझाव/फीडबैक की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। सीडीओ ने जानकारी दी कि ’विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ की कार्ययोजना विशेषज्ञों के परामर्श और व्यापक जनभागीदारी के साथ तैयार की जा रही है। इस योजना में कृषि, उद्योग, आईटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, परिवहन, शहरी एवं ग्रामीण विकास सहित 12 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि राज्य समग्र विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जन मानस में जागरूकता बढ़ाना और प्रदेश के विकास के लिए नागरिकों के सुझावों को शामिल करना है यह फीडबैक प्रदेश के विकासात्मक दस्तावेज उत्तर प्रदेश / 2047 विजन डॉक्यूमेंट के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अभियान में नागरिकों की सीधी भागीदारी से न केवल योजनाएं अधिक प्रभावी बनेगी बल्कि विकास की यात्रा में सभी वर्गों का योगदान भी सुनिश्चित होगा। सीडीओ ने आवाहन किया कि सभी नागरिक इस महत्वाकांक्षी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें, यह पहल प्रतापगढ़ जिले की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और संभावनाओं को प्रदेश की नीतियों में समुचित स्थान दिलाने का एक सशक्त माध्यम है। इस अभियान के अंतर्गत नागरिक अपने सुझाव सीधे ऑनलाइन पोर्टल https://samarthuttarpradesh.up.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं, साथ ही क्यूआर कोड स्कैन कर भी फीडबैक साझा करने की सुविधा उपलब्ध है। सुझाव देने के लिए प्रतिभागियों को पोर्टल पर मोबाइल ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर विषय का चयन करना होगा और अपना विचार दर्ज करना होगा। यह अभियान किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, व्यापारी, उद्यमी, श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक सभी इसमें अपनी भागीदारी दर्ज कर सकते हैं। उद्देश्य यह है कि प्रत्येक परिवार से कम से कम एक फीडबैक अवश्य प्राप्त हो ताकि राज्य का विजन व्यापक हो सके। सरकार चाहती है कि प्रदेश का कोई भी परिवार पीछे ना रहे, क्यू कोड और पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया इतनी सरल बनाई गई है कि छात्र, किसान, गृहणी या व्यापारी हर कोई अपने विचार तुरंत दर्ज कर सकता है। सीडीओ ने इस दौरान समस्त पत्रकार बन्धुओं से अपेक्षा करते हुये कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में अपना सहयोग दें और समाचार पत्रों व चैनलों के माध्यम से आम जनमानस को क्यूआर कोड के बारे में जानकारी दें जिससे जनसामान्य अपने विचार तथा संकल्प को क्यूआर कोड के माध्यम से साझा कर सके। इस दौरान जिला विकास अधिकारी के0एन0 पाण्डेय व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रियंका सोनी ने भी विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के बारे में बताया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, डीसी मनरेगा सन्तोष कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।
