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8वें वेतन आयोग को लेकर आ गई ताजा रिपोर्ट, कब लागू होगा, सब कुछ जानिए

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8th Pay Commission New Report : कोटक इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने से देश की जीडीपी पर 0.6 से 0.8 प्रतिशत तक का प्रभाव पड़ सकता है इससे सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आ सकता है फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उम्मीद जताई जा रही है कि इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है इस रिपोर्ट में आयोग के संभावित लागू होने की समय सीमा और वेतन वृद्धि से जुड़े तमाम पहलुओं को रेखांकित किया गया है यह रिपोर्ट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ओर से प्रस्तुत की गई है।

कब प्रभावी हो सकता है नया वेतन आयोग

कोटके इंस्टीट्यूशन इक्विटीज का अनुमान है कि आठवां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू किया जा सकता है सरकार इस समय आयोग के लिए टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस निर्धारित करने की दिशा में अग्रसर है और आयोग का गठन अभी होना बाकी है साथी सरकार ने अब तक इसके अध्यक्ष के नाम का भी खुलासा नहीं किया है लेकिन जल्दी इससे जुड़ी घोषणा की जा सकती है।

वेतन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी

रिपोर्ट के अनुसार आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 से 34% तक का इजाफा देखा जा सकता है नए आयोग के अनुसार न्यूनतम बेसिक वेतन 18000 रुपए से बढ़कर लगभग ₹30000 तक पहुंच सकता है फिटमेंट फैक्टर को लेकर बताया गया है कि यह 1.8 रहने की संभावना है जिससे कर्मचारियों को वास्तविक रूप से 13 फीसदी का लाभ प्राप्त हो सकता है।

सरकारी खर्च पर प्रभाव कैसे होगा

रिपोर्ट के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी से जीडीपी पर 0.6 से 0.8 फीसदी का असर दिख सकता है इससे केंद्र सरकार पर 2.4 से 3.2 लाख करोड रुपए तक का अतिरिक्त व्यय भार आने की आशंका है वेतन वृद्धि से ऑटोमोबाइल कंज्यूमर गुड्स और अन्य उपभोग से जुड़े क्षेत्रों में मांग में बढ़ता सकती है क्योंकि वेतन बढ़ाने से लोगों की खर्च करने की क्षमता में इजाफा होगा।

बचत और निवेश पर संभावित कर

कोटक के मुताबिक वेतन में हुई वृद्धि के बाद लोगों की बचत और निवेश की प्रवृत्ति में भी सुधार देखा जाएगा अनुमान है कि इक्विटी डिपॉजिट और अन्य निवेश माध्यमों में 1 से 1.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रविष्टि हो सकती है इस वेतन वृद्धि से लगभग 33 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और बड़ी संख्या में पेंशनर्स लाभान्वित होंगे खासकर ग्रेड सी वर्ग के कर्मचारियों को इसका अधिकार फायदा मिलेगा।