MIRZAPUR NEWS: जिला करणी सेना के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने यूजीसी के काले कानून को वापस लेने के लिए सरकार से मांग की है। तुष्टिकरण की राजनीति , जातिगत राजनीति, ना तो भारत संविधान का स्वरूप रही है और ना ही भारत देश की संस्कृति रही है । वर्तमान समय में जातिगत राजनीति करके पार्टियां अपना उल्लू सीधा कर रही हैं । जनता भाड़ में जाए इसे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान सरकार द्वारा यूजीसी का जो काला कानून लाया गया है उसे समूचा सवर्ण समाज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तुष्टिकरण की राजनीति के चलते सवर्णों पर पहले से ही काफी अत्याचार हो रहा है । सवर्ण समाज अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। उक्त उदगार शनिवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन के अवसर पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह अहिरवार ने व्यक्त किया। उन्होंने धरना स्थल पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की दूषित मानसिकता राजनीति से उठकर अब स्कूल कॉलेज तक पहुंच गई है जो बहुत ही खराब है। छात्रों को भी राजनीति में शामिल किया जा रहा है। यह देश को बर्बाद करने की यह नीति है। करणी सेना समूचा जिला इकाई व हम सभी स्वर्ण समाज इस यूजीसी के काले कानून का विरोध करते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं। और यदि सरकार ने यूजीसी का काला कानून वापस नहीं लिया तो इसके लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करने से स्वर्ण समाज पीछे नहीं रहेगा। धरना प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित सभी पदाधिकारी ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार को ज्ञापन सौंप कर मांग़ किया कि नियमों पर पुनर्विचार हो, सभी छात्रों के लिए समान शिकायत तंत्र बने और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए, क्योंकि देश को बाँटने नहीं, जोड़ने वाले फैसलों की ज़रूरत है। धरना प्रदर्शन पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहने वालों में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के पूर्वांचल सचिव अभिषेक सिंह धवल जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार नगर उपाध्यक्ष पुष्कर सिंह राठौड़ गंगेश्वर सिंह राजमणि दुबे इंस्पेक्टर सिंह शिवम चंद्र प्रकाश पाठक प्रदीप कुमार सिंह महिपाल कुमार सचिन सिंह हरिवंश सिंह संदीप सिंह अवनीश सिंह राजेश कुमार सिंह मंगल सिंह मनोज सिंह पुष्कर सिंह उदय सिंह शशि प्रकाश सिंह राजीव सिंह संदीप तिवारी मोहित सिंह चिंतामणि सिंह मोनू सिंह शहीद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के पदाधिकारी सदस्य गण एवं श्रवण समाज बड़ी संख्या में धरना स्थल पर मौजूद रहे और उन्होंने यूजीसी के काले कानून का विरोध किया।
