SIDHARTHNAGAR NEWS: जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए, जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आयुष अग्रवाल भी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। इस दौरान, उन्हें कुछ मामलों में असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने प्रत्येक तहसील से 5-5 मामलों और अन्य विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। राजस्व विभाग की शिकायतों पर विशेष जोर देते हुए, जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि यदि कोई मामला राजस्व से संबंधित है, तो लेखपाल या कानूनगो की रिपोर्ट पर निर्भर न रहा जाए। इसके बजाय, मजिस्ट्रेट स्वयं मौके पर जाकर सत्यापन करें और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायतकर्ता निस्तारण से संतुष्ट होना चाहिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों को सीधे थानाध्यक्ष के पास न भेजा जाए। इसके बजाय, उपजिलाधिकारी को राजस्व निरीक्षक के साथ मौके पर जाकर समस्या का समाधान करना होगा। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को राजस्व मामलों को गंभीरता से लेने और समय पर निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों की निस्तारण रिपोर्ट पर उपजिलाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास, नगर पंचायत और लोक निर्माण विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारियों को शिकायतों को शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण ढंग से निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निस्तारण से शिकायतकर्ता की संतुष्टि सर्वोपरि है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई शिकायत किसी विशेष विभाग से संबंधित नहीं है, तो उसे 48 घंटे के भीतर संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। उन्होंने तहसीलदार और उपजिलाधिकारियों को स्वयं अपने-अपने तहसीलों में शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा करने का निर्देश दिया ताकि पीड़ित को सही और समय पर न्याय मिल सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ज्ञान प्रकाश, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, पीडी नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, डीडीओ सतीश सिंह, समस्त खंड विकास अधिकारी, और अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
