SIDHARTHNAGAR NEWS: जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत राजस्व कार्यों एवं कर करेत्तर की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) गौरव श्रीवास्तव सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि अधिक से अधिक उद्यमियों से संवाद स्थापित कर ओएमयू कराएं और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों के आवेदन किसी भी स्तर पर लंबित न रहें और सहायता राशि समय पर प्रदान की जाए। लैपटॉप और टैबलेट वितरण की समीक्षा में जिलाधिकारी ने संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर वितरण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-खसरा फीडिंग, खुर्रा बटवारा, निर्विवाद वरासत तथा 5 वर्ष से अधिक लंबित मुकदमों की समीक्षा की और समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देशित किया कि धारा 24, 34, 80 सहित सभी राजस्व वादों का निस्तारण समय सीमा में शत-प्रतिशत किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र निर्धारित समय के भीतर जारी किए जाएं। साथ ही, उन्होंने धान सत्यापन की समय से फीडिंग और धान क्रय केंद्रों के नियमित निरीक्षण का भी निर्देश दिया। खाद्य एवं विपणन अधिकारी को किसानों के पंजीकरण में प्रगति लाने तथा सभी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला पूर्ति अधिकारी को राशन कार्ड धारकों की आधार सीडिंग शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र करने में तेजी लाने को कहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों का सत्यापन कर समय पर पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए गए। भूमि से संबंधित परियोजनाओं पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं के लिए भूमि आवश्यक है, उन्हें चिन्हित कर शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराएं। आईजीआरएस और सम्पूर्ण समाधान दिवस के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। राजस्व वसूली की समीक्षा में जिलाधिकारी ने स्टाम्प, भू-राजस्व, व्यापार कर, मण्डी समिति, खनन, परिवहन, विद्युत, बांट-माप, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र से जुड़े विभागों की प्रगति पर चर्चा की। आबकारी विभाग का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूर्ण पाया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की कार्रवाई तेज करें और राजस्व वसूली को लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करें। इस अवसर पर समस्त उपजिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश, उपायुक्त राज्य कर, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वरिष्ठ निरीक्षक बांट-माप, खनन अधिकारी, आरए, सीआरए, एलआरसी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
