KAUSHAMBI NEWS: ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के बैनर तले ग्राम सचिवों का चरणबद्ध सत्याग्रह आंदोलन तेज हो गया है। सचिव ऑनलाइन उपस्थिति और गैर-विभागीय कार्यों का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन के तहत सोमवार को सभी ग्राम सचिवों ने अपने इंटरनेट डोंगल सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सौंप दिए।आंदोलन 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। इस दौरान सचिव काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। 5 दिसंबर को ब्लॉक मुख्यालय पर धरना दिया गया, जबकि 10 दिसंबर से निजी वाहन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। सचिवों का कहना है कि पोर्टल, ऐप और ऑनलाइन उपस्थिति के दबाव से पंचायत स्तर के मूल कार्य प्रभावित हो रहे हैं।संघ के अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में सचिवों ने बताया कि साइकिल भत्ता के स्थान पर मोटर साइकिल भत्ता और मोबाइल भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद सचिवों को शासकीय कार्यों के लिए अपने निजी वाहन और निजी मोबाइल का उपयोग करना पड़ रहा है। सचिवों ने इसे अनुचित बताते हुए तत्काल सुविधा देने की मांग की है।इससे पहले ग्राम सचिवों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी अखिलेश कुमार को सौंपा था। ज्ञापन में कहा गया है कि पंचायत सचिवों से राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, सर्वे, चुनाव सहित कई विभागों के गैर-विभागीय काम कराए जा रहे हैं।
सचिवों ने यह भी निर्णय लिया है कि वे सरकारी व्हाट्सऐप ग्रुप से बाहर रहेंगे, ताकि 24 घंटे मिलने वाले गैर-विभागीय निर्देशों पर रोक लग सके। सचिवों ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।डोंगल जमा करने और ज्ञापन देने के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष विकास शर्मा, ताज मोहम्मद, रमेश सोनकर, सुरेश चंद्र मौर्य, सोहनलाल, अजय सिंह, अमित सिंह, सत्येंद्र सिंह, अनिल चौधरी, आफताब आलम, शरद श्रीवास्तव, प्रियंका सिंह, निखिल सिंह, अरविंद, सत्य प्रकाश पांडे, प्रदीप प्रजापति सहित बड़ी संख्या में ग्राम सचिव मौजूद रहे।
