लंबित राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण और वसूली बढ़ाने के निर्देश, एडीएम ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

JHANSI NEWS: कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कर-करेत्तर एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शिव प्रताप शुक्ल ने धारा-24, धारा-34 और धारा-67 के अंतर्गत लंबित राजस्व वादों का विशेष अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “न्याय गरीब के द्वार पहुंचे” की भावना के साथ कार्य करते हुए गरीबों की भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) पल्लवी मिश्रा ने विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने विशेष रूप से वाणिज्य कर विभाग को वसूली बढ़ाने, प्रवर्तन अभियान तेज करने तथा शीर्ष बकायेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग को दुकानों की सघन जांच और एक दिवसीय लाइसेंस जारी कर राजस्व बढ़ाने के सुझाव दिए गए, जबकि मालकर, वाहन कर और यात्रीकर की वसूली पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे और बढ़ाने के निर्देश दिए गए। एडीएम प्रशासन ने न्यायिक अधिकारियों से लंबित वादों, विशेषकर धारा-34, धारा-24, धारा-80 एवं धारा-116 के मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा ताकि गरीबों को बार-बार न्यायालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। बैठक में ऑनलाइन खसरा फीडिंग, आपदा राहत, भू-आवंटन, ऑडिट आपत्तियों, चकबंदी तथा आबकारी, परिवहन, खनन, वन, सिंचाई और विद्युत विभागों की राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्याय) अरुण कुमार गौड़, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) योगेन्द्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, खान अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सहित सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।