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नाराज मण्डलायुक्त ने 5 परियोजना प्रबंधकों का रोका वेतन, प्रतिकूल प्रविष्टि का निर्देश 

सीएम डैशबोर्ड में खराब प्रगति पर लगाई कड़ी फटकार
MIRZAPUR NEWS : सुनील कुमार गुप्ता विन्ध्याचल मण्डल के मण्डलायुक्त राजेश प्रकाश ने पुलिस उप महानिरीक्षक पूनम के साथ आज आयुक्त कार्यालय सभागार से जूम माध्यम से मण्डल के तीनों जनपदों—मीरजापुर, सोनभद्र और भदोही—के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य विकास अधिकारियों सहित सभी मण्डलीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था, राजस्व वादों के निस्तारण, सड़क सुरक्षा, गम्भीर अपराधों तथा वन विभाग से प्रभावित व विलम्बित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। सीएम डैशबोर्ड में खराब प्रगति और परियोजनाओं में देरी पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी जताते हुए पांच परियोजना प्रबंधकों का वेतन रोकने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। इनमें राजकीय निर्माण निगम सोनभद्र इकाई के परियोजना प्रबंधक (अनुपस्थिति व खराब प्रगति), लैकफेड, सीएंडडीएस तथा सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक (अनुपस्थिति) और जल निगम नगरीय के अधिशासी अभियंता शामिल हैं। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि आवासीय बालक-बालिका विद्यालयों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सप्ताह में एक बार निरीक्षण कर विस्तृत आख्या उपलब्ध कराई जाए। जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा महिला आवासीय विद्यालयों में महिला अधिकारियों की टीम बनाकर भोजन, राशन, सफाई, रहन-सहन और बच्चों से फीडबैक लेकर रिपोर्ट अपर आयुक्त प्रशासन को भेजने को कहा गया। कानून-व्यवस्था की समीक्षा में संयुक्त निदेशक अभियोजन को पांच वर्ष या उससे अधिक लंबित मुकदमों की थानावार सूची बनाकर कोर्ट में पैरवी करने, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और निस्तारण कराने का निर्देश दिया गया। गम्भीर अपराधों के निस्तारण में खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अभियोजन अधिकारियों से समन्वय बढ़ाने को कहा गया।
सड़क सुरक्षा को लेकर मण्डलायुक्त ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि राज्य मार्गों और एनएच पर ट्रक-बसों की अवैध पार्किंग न होने पाए। दुर्घटनाग्रस्त स्थलों पर रिफ्लेक्टर और कैट-आई लगवाए जाएं तथा सड़क डिजाइन में बदलाव की जरूरत वाले स्थान चिह्नित कर प्रस्ताव भेजे जाएं। थानों में खड़े वाहनों के निस्तारण को प्राथमिकता दी जाए। वन विभाग से आच्छादित परियोजनाओं में जहां एनओसी मिल चुकी है, उन्हें तत्काल शुरू करने का आदेश दिया गया। जनपदों में विलम्बित परियोजनाओं की संख्या—मीरजापुर में 23, सोनभद्र में 12 और भदोही में 10—पर मण्डलायुक्त ने कहा कि निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा न होने पर अगली समीक्षा में कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम डैशबोर्ड अनुश्रवण पुस्तिका में मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण) मीरजापुर, एनआरएलएम भदोही, जननी सुरक्षा योजना मीरजापुर-भदोही, जल जीवन मिशन सोनभद्र, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा भदोही, आईसीडीएस, सेतु निर्माण, सड़क अनुरक्षण और सीएम सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं में खराब रैंकिंग पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 31 अगस्त तक सुधार लाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अगले माह भी खराब प्रगति रही तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मण्डलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि बैठकों में कार्यदायी एजेंसियों के अधिकारी स्वयं उपस्थित हों। अधीनस्थों को भेजने पर कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न योजनाओं—प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान, स्वच्छ भारत मिशन, कन्या सुमंगला और जल जीवन मिशन—में तेजी लाने तथा सभी विधानसभा क्षेत्रों में 31 अक्टूबर तक रोजगार मेला आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी मीरजापुर पवन कुमार गंगवार, सोनभद्र चर्चित गौड़, भदोही शैलेष कुमार, पुलिस अधीक्षक मीरजापुर अपर्णा रजत कौशिक सहित सोनभद्र व भदोही के पुलिस अधीक्षक, अपर आयुक्त प्रशासन राजकुमार द्विवेदी, संयुक्त विकास आयुक्त रमेश कुमार तथा अन्य मण्डलीय व जनपदीय अधिकारी जूम के माध्यम से उपस्थित रहे।